पड्ंयाखेड़ी की सरकारी जमीन पर भूमाफिया अख्तर बेग का अतिक्रमण निकला
पंडयाखेड़ी की सरकारी जमीन पर भूमाफिया अख्तर बेग द्वारा कॉलोनी काटी जा रही थी। यहां शिवनारायण-कन्हैयाला एवं कमलकिशोर नागर ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर फसल भी बो दी है। यह खुलासा राजस्व निरीक्षक द्वारा एसडीएम को सौंपी रिपोर्ट में हुआ है।

पंडयाखेड़ी में सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटने का मसला तीन महीने से चर्चा में है। मालीपुरा के कमलकिशोर नागर एवं विनोद जैन ने इसकी शिकायत की थी। उनके मुताबिक सरकारी जमीन पर भूमाफिया अख्तर बेग और सुशील सेठिया कॉलोनी काट रहे हैँ। जमीन का सीमांकन कर सरकारी जमीन माफिया से मुक्त करानी चाहिए।
– शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार ने राजस्वनिरीक्षक कमलप्रसाद मेहरा, पटवारी मनोज तिवारी कमलदीप शर्मा एवं धीरज निगम की टीम को जमीन का सीमांकन करने क आदेश जारी किए थे। अक्टूबर में जारी आदेश के बाद हाल में टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश की है।
इसमें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पाया गया है।
– किस सरकारी जमीन पर किसका अतिक्रमण
– 1- सर्वे नंबर 128 / 2 , 129 /1/4/5 , और 130 /2 पर भूमाफिया अख्तर बेग और सुशील सेठिया का कब्जा निकला है। खंदार मोहल्ले के निवासी बेग और तिलक मार्ग फ्रीगंज के निवासी सेठिया ने यहां कॉलोनी बनाने के लिए सरकारी जमीन पर भराव कर दिया है। सीसी रोड का निर्माण कर लिया है। सीमेंट रखने के लिए टीनशेड, ईंटों की अस्थायी झोपड़ी, दो सौ वर्गफीट की ईंटों की पक्की दीवार बना ली है। इन्होंने सरकारी जमीन का समतल कर भराव भी कर दिया है।
-हकीकत- अख्तर बेग के नाम सर्वे नंबर 133/1 पर 0.031 हेक्टेयर और 134 /4 पर 0.042 और 134/ 1/ 4 पर 0.010 हेक्टेयर जमीन है।
-पंडयाखेड़ी की इस जमीन पर सर्वे नंबर 131, 133 एवं 134 के पृथक-पृथक उपखंडाक अंकित नहीं होने से यह किस बंटाक में स्थित है यह सर्वे टीम द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका।
– 2- मूल सर्वें नंबर 134 एवं 135 के सर्वे नंबर 134 /1/2 के रकबा 0.167 हेक्टेयर पर शिवनारायण का नाम दर्ज है। लेकिन इस से ज्यादा रकब पर सोयाबीन की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है। यह रकबा 1.504 हेक्टेयर है।
– 3- सर्वे नंबर 129/1/5/ के रकबा 0.170 हेक्टेयर, सर्वे नंबर 129/1/ 4/ और 127/1/4 के रकबा 1.070 हेक्टेयर पर कमलकिशोर नागर ने भिंडी एवं मक्का फसल बोकर एवं सर्वे नंबर 127/1/ 4 पर बीस बाय 15 फीट का पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। राजस्व निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को दे दी है। सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई जल्दी ही हो सकती है।