शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अस्पताल से छुट्टी नहीं होने की वजह से कैबिनेट को वर्चुअल तरीके (Virtual Cabinet Meeting) से आयोजित किया गया. माना जा रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री और बाकी के मंत्री कोरोना से ठीक नहीं हो जाते हैं कैबिनेट की बैठक इसी तरीके से ही आयोजित की जाती रहेगी.
भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet Meeting) की दूसरी वर्चुअल बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. मंगलवार दोपहर करीब 4:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के दौरान मंत्रियों ने अलग-अलग जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की. बैठक में भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश में भू-अभिलेखों का डिजिटाइजेशन परियोजना क्रियान्वयन के लिए परियोजना की अनुमानित राशि 59 करोड़ 89 लाख रूपये की मंजूरी जारी करने का फैसला किया गया है. डिजिटाइजेशन के लिए उपलब्ध राशि 25 करोड़ 80 लाख रूपये के अतिरिक्त खर्च की बाकी राशि 34 करोड़ 9 लाख रूपये के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग के द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में उपलब्ध राशि में से अधिकतम 15 करोड़ रूपये का उपयोग किया जाएगा.
विभागों का प्रेजेंटेशन
पिछली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को यह ताकीद की थी कि वह अपने-अपने विभागों का रोडमैप तैयार करें और काम का टारगेट फिक्स करें. उसी के तहत मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 2 विभागों का प्रजेंटेशन किया गया. इनमें स्वास्थ्य विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग शामिल है. इन विभागों ने मुख्यमंत्री के सामने अपने विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं और प्लानिंग को लेकर प्रेजेंटेशन दिया.
अस्पताल से शामिल हुए सीएम शिवराज
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं. यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक को वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा रहा है. इससे पहले पिछले मंगलवार को पहली बार वर्चुअल कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे. इस बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अस्पताल से छुट्टी नहीं होने की वजह से कैबिनेट को वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया. माना जा रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाकी के मंत्री कोरोना से ठीक नहीं हो जाते हैं कैबिनेट की बैठक इसी तरीके से ही आयोजित की जाती रहेगी.
